ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 84.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰੀਰੀਕ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ, ਯਾਨੀ ਅੱਧੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਛੂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਕੁੱਲ 3 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ 84.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਿਵਿਆਂਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.